राजस्थान सरकार के पास लंबित पड़े 11 सूत्रीय मांग पत्र राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा सोपा, तृतीय श्रेणी शिक्षको के स्थानांतरण एवं गैर शैक्षिक कार्य से मुक्ति साहित ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में संगठन करेगा पद यात्रा कर सद्बुद्धि यज्ञ.....

राजस्थान सरकार के पास लंबित पड़े 11 सूत्रीय मांग पत्र राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा सोपा, तृतीय श्रेणी शिक्षको के स्थानांतरण एवं गैर शैक्षिक कार्य से मुक्ति साहित ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में संगठन करेगा पद यात्रा कर सद्बुद्धि यज्ञ.....

रामसिंह मीणा रघुनाथपुरा

29 जून 

बड़ीसादड़ी: राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा सोपा गया 11 सूत्रीय मांग पत्र राजस्थान सरकार के पास लंबित पड़ा है । शिक्षको की वाजिब माँगो को मनवाने के लिए शिक्षक संघ ने उप शाखा स्तर, जिला जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर ज्ञापन देकर राजस्थान के सभी विधायकों से व्यक्तिगत मिलकर शिक्षको वाजिब मांगो पर चर्चा कर उन्हे पत्र सोप कर सरकार के ध्यनाकर्षण करने का प्रयास किया। प्रदेश, कार्यकारिणी द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर सरकार से समाधान की मांग की गई । परंतु राजस्थान सरकार ने कोई भी सकरात्मक कदम नहीं उठाते हुए संवाद हीनता बना रखी है। जिससे प्रदेश के समस्त शिक्षक आक्रोशित एवंं आंदोलित है। 

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा एवं प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने बताया कि संगठन विगत लंबे समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षामंत्री को संगठन के मांग पत्र को लागु कर राज्य के शिक्षको को राहत पहुँचने का आग्रह किया गया। परंतु इस पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का उचित कदम नही उठाने से संगठन को आंदोलन के लिए मजबूर होकर सड़क पर आकर आंदोलन करने का निर्णय करना पड़ा है। प्रदेश की स्थाई समिति ने निर्णय किया है कि आंदोलन के प्रथम चरण मे 15 जुलाई 2023 को प्रदेश की सभी उप शाखा मुख्यालय पर एवम 4 अगस्त 2023 को जिला मुख्यालय पर शिक्षक एकत्रित होकर पद यात्रा निकाल कर सद्बुद्धि यज्ञ किया जायेगा।

मांग पत्र

1..वेतन विसंगति के निराकरण हेतु गठित सावंत एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट ओं को तत्काल सार्वजनिक कर लागू किया जाएगा एवं समस्त शिक्षक संवर्ग की सभी वेतन विसंगतियों का तत्काल निराकरण किया जाए। 

2. अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर तत्काल प्रतिबंध हटाया जाए एवं राज्य के शिक्षकों के स्पष्ट स्थानांतरण नियम बनाए जाएं और संस्कृत शिक्षा विभाग सहित शिक्षा विभाग में समस्त पदों पर नियमित डीपीसी आयोजित की जा कर समय पर पदस्थापन किया जाए । पातेय वेतन पदोन्नति पर कार्य ग्रहण तिथि से वित्तीय परीलाभ एवं वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। 

3. बीएलओ सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर गरीब बालको के भविष्य सुरक्षित किया जाए। 

4. समस्त राज्य कर्मचारियों को 8,16,24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर ए सी पी का लाभ देकर पदोन्नति का वेतनमान प्रदान किया जाए। 

5. एन पी एस कार्मिकों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना (OPS) की समस्त तकनीकी खामियों को ठीक करते हुए NPS फंड की जमा राशि शिक्षकों को देने के साथ-साथ GPF 2004 के खाता नंबर तत्काल जारी किए जाए। 

6. शिक्षा विभाग में हो रही संविदा आधारित नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाकर नियमित नियुक्ति की जावे। 

7. संपूर्ण सेवाकाल में 1 वर्ष का ही परिवीक्षा काल रखा जावे। 

8. शिक्षा विभाग की ऑनलाइन काजोल की निर्भरता को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्य के समस्त शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को मासिक इंटरनेट भत्ता तथा एंड्रॉयड फोन उपलब्ध कराया जाए। 

9. राज्य कर्मचारियों को सेवा नियुक्ति के समय 300 उपार्जित अवकाश की सीमा को समाप्त की जाए। सेवा निवृत्ति पश्चात 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन में क्रमशः 5% 10% एवं 15% की वृद्धि की जाए। 

10. माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन टॉपिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पद सृजित कर शिक्षक नियुक्त किया जाए। 

11. माध्यमिक सेटअप अध्यापक संवर्ग की सीधी भर्ती की जाए तथा प्रारंभिक शिक्षा से सेटअप परिवर्तन 6D तथा अन्य नियम अंतर्गत अनिवार्य के स्थान पर स्वैच्छिक किया जाए। 

संगठन के शैक्षिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक डा हीरा लाल लुहार जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह शक्तावत जिला मंत्री प्रकाश चंद्र बक्षी, जिला सभा अध्यक्ष सैयद जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश दत्त व्यास जिला महिला मंत्री मधु जैन, जिला उपाध्यक्ष भँवर सिंह गौड़, जिला कोषाध्यक्ष नर्बदाशंकर पुष्कर्णा, कमलेश उपाध्याय, आदि ने भी सरकार से शिक्षको की वाजिब मांगो को लागू करने की मांग की। एवंं जिले के सभी सदस्यों से पदयात्रा कार्यक्रम भाग लेने की अपिल की है। 

राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (भामस)का भी मिलेगा समर्थन

राजस्थान राज्य कर्मचारी महसंघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद व्यास प्रदेश संयुक्त महामंत्री गोपाल शर्मा एवं जिला अध्यक्ष ने भी सरकार से शिक्षको की जायज मांगो को मान कर लागू करने की मांग की एवं कर्मचारी हित मे आंदोलन को पुर्ण समर्थन एवं सहयोग देने की बात कही।